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संरक्षा में मैन पॉवर की कमी राष्ट्रद्रोह है!    ||    रेलमंत्री द्वारा बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण    ||    पेशेवर रेल बजट, परंतु बेहतर मॉनिटरिंग की जरुरत    ||    बुलेट ट्रेन या हवाई जहाज? बहस होनी चाहिए!    ||    छुक-छुक से थोड़ी तेज चली गौड़ा की रेल    ||    भारतीय रेल को बदहाली से उबरने वाला रेल बजट    ||    भारतीय रेल पर टीवी चैनलों का ‘रूदाली’ स्वरूप, किसकी उम्मीद है बुलेट ट्रेन?    ||    रेल बजट में रेलकर्मियों की अनदेखी, कैसे सुनिश्चित होगी सेफ्टी?    ||    रेलवे की सेफ्टी सुनिश्चित करने में कितनी कारगर हैं सेफ्टी डिवाइस?    ||    यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और समयपालन सर्वोपरि है – आर. के. गुप्ता    ||    संरक्षा और रेल यात्रियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता -महाप्रबंधक/उ.म.रे.    ||    महाप्रबंधक/प.म.रे. द्वारा भोपाल स्टेशन का गहन निरीक्षण    ||    उत्तर मध्य रेलवे की ‘गो इंडिया स्मार्ट कार्ड योजना’    ||    राजभाषा विभाग राजभाषा प्रगति हेतु सक्रियता कायम रखे -पी.के.श्रीवास्‍तव    ||    क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 33वीं बैठक सम्पन्न    ||    नौकरशाही की लगाम कसे बिना रेलवे का उद्धार संभव नहीं    ||    कौन करता है रेल किराए में वृद्धि का विरोध?    ||    सरकार को करनी चाहिए रेलवे को अत्याधुनिक बनाने की पहल    ||    वाह री इस देश की जनता !    ||    अगर फल खाना है, तो पेड़ के बड़ा होने का इंतजार करना ही पड़ेगा

Suresh Tripathi, Editor, 105, Doctor House, 1st Floor, Raheja Complex, Kalyan (West) - 421301. Distt. Thane (Maharashtra). Contact : 09869256875. Email : railwaysamachar@gmail.com

संरक्षा में मैन पॉवर की कमी राष्ट्रद्रोह है!    ||    रेलमंत्री द्वारा बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण    ||    एनसीआरपीओए की दो दिवसीय वार्षिक सर्वसाधारण बैठक संपन्न    ||    पेशेवर रेल बजट, परंतु बेहतर मॉनिटरिंग की जरुरत    ||    बुलेट ट्रेन या हवाई जहाज? बहस होनी चाहिए!    ||    छुक-छुक से थोड़ी तेज चली गौड़ा की रेल    ||    भारतीय रेल को बदहाली से उबरने वाला रेल बजट    ||    भारतीय रेल पर टीवी चैनलों का ‘रूदाली’ स्वरूप, किसकी उम्मीद है बुलेट ट्रेन?    ||    रेल बजट में रेलकर्मियों की अनदेखी, कैसे सुनिश्चित होगी सेफ्टी?    ||    रेलवे की सेफ्टी सुनिश्चित करने में कितनी कारगर हैं सेफ्टी डिवाइस?    ||    यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और समयपालन सर्वोपरि है – आर. के. गुप्ता    ||    संरक्षा और रेल यात्रियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता -महाप्रबंधक/उ.म.रे.    ||    महाप्रबंधक/प.म.रे. द्वारा भोपाल स्टेशन का गहन निरीक्षण    ||    उत्तर मध्य रेलवे की ‘गो इंडिया स्मार्ट कार्ड योजना’    ||    राजभाषा विभाग राजभाषा प्रगति हेतु सक्रियता कायम रखे -पी.के.श्रीवास्‍तव    ||    क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 33वीं बैठक सम्पन्न    ||    नौकरशाही की लगाम कसे बिना रेलवे का उद्धार संभव नहीं    ||    कौन करता है रेल किराए में वृद्धि का विरोध?    ||    सरकार को करनी चाहिए रेलवे को अत्याधुनिक बनाने की पहल    ||    वाह री इस देश की जनता !

अब मुरादाबाद मंडल के सभी वाणिज्य कार्यालय हुए लाइव
अब इसी पारदर्शिता के चलते मुरादाबाद मंडल के उक्त 14 वाणिज्य कार्य-स्थलों से भी सभी प्रकार की जन-शिकायतें ख़त्म हो जाने की उम्मीद सीनियर डीसीएम श्री मनोज शर्मा ने 'रेलवे समाचार' से बात करते हुए व्यक्त की है. श्री शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी लगने से पहले उनके पीआरएस में हर महीने करीब 10 से 15 विजिलेंस मामले दर्ज हो जाते थे, जबकि पब्लिक कम्प्लेंट्स की तो कोई गणना ही नहीं थी. मगर अब न सिर्फ हमारा स्टाफ इस सीसीटीवी के लगने से निडर हुआ है, बल्कि उसमें ईमानदारी से काम करने का साहस भी पैदा हुआ है. उन्होंने बताया कि पहले स्टाफ के मन भी डर रहता था, कि उसकी बात उसके अधिकारीगण ही नहीं सुनेंगे, मगर अब सीसीटीवी के रहते उन्हें कुछ कहने की जरुरत ही नहीं रह गई है, क्योंकि हम अब खुद ही हर वक्त उनकी और उनके कामकाज की निगरानी करते रहते हैं. श्री शर्मा का कहना था कि यही वजह है कि हमने खुद को और खुद के कार्यालय को भी सीसीटीवी की जद में ला दिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि स्टाफ के मन में यह आशंका पैदा नहीं होनी चाहिए कि जब कर्मचारी सीसीटीवी के दायरे में काम कर रहे हैं, तो अधिकारियों को भी ऐसा ही क्यों नहीं करना चाहिए.
 
श्री शर्मा का कहना और मानना भी है कि सिर्फ दंड विधान के प्रावधान से खुराफातियों, तिकड़मबाजों, असामाजिक तत्वों, अपराधियों आदि को सुधारा नहीं जा सकता है, बल्कि यदि उन पर और उनकी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी जाए, और इस निगरानी की पारदर्शिता भी सुनिश्चित कर दी जाए, तो निश्चित तौर पर उनकी कु-प्रवत्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सुधार की प्रक्रिया और आदमी को स्वतः सुधरने का मौका दिए जाने से बेहतर अन्य कोई विकल्प कारगर नहीं हो सकता है. उनका मानना है कि दंड देकर व्यवस्था को सुधारने का कांसेप्ट ही गलत है. आदमी मूलतः ईमानदार है, उसे उसकी संगति और आसपास का परिवेश बुरा बनाता है अथवा बनने के लिए मजबूर करता है. उन्होंने कहा कि जब आरटीआई का प्रावधान आया, तो लोगों को एक उम्मीद हुई थी कि इससे सरकारी संस्थाओं पर जनता द्वारा एक अंकुश लगेगा, मगर अब 8-9 साल के भीतर ही यह देखने को मिल रहा है कि एक तरफ इस प्रावधान ने जहां इसका दुरुपयोग बढ़ाया है और बहुत सारे ब्लैकमेलर पैदा किए हैं, वहीँ दूसरी तरफ सरकारी संस्थाओं के बाबुओं ने इससे बचने और जानकारी छिपाने/नहीं देने के भी कई कारगर तरीके खोज लिए हैं.
 
उन्होंने कहा कि इस तरह से आरटीआई के एक पर्याप्त पारदर्शी प्रयोग/प्रावधान को कुंद कर दिया गया है, जिससे इस प्रावधान की बदनामी भी हो रही है. इसलिए उनका मानना है कि पारदर्शितापूर्ण निगरानी व्यवस्था ही समाज और शासन व्यवस्था से भ्रष्टाचार, अनाचार और कदाचार को रोकने में पर्याप्त रूप से सही साबित हो सकती है. उनकी सीसीटीवी व्यवस्था ने आम आदमी यानि यात्रियों और हमारे कर्मचारियों को भी स्वतः सुधरने के लिए मजबूर किया है. यही वजह है कि जन-शिकायतों के साथ ही विभागीय कदाचार के मामले भी नगण्य हो गए हैं. यही नहीं, अब स्टाफ अपनी जगह से अकारण गायब नहीं होता है, अपनी प्रॉपर ड्यूटी करता है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ी है. काम ज्यादा होने लगा है. कई-कई महीनों तक लंबित रहने वाली फाइल्स अब न सिर्फ कुछ दिनों में निपटने लगी हैं, बल्कि ज्यादा फाइलें निकलने लगी हैं.
 
'रेलवे समाचार' का मानना है कि मुरादाबाद मंडल की इस पारदर्शी प्रणाली को पूरी भारतीय रेल में अपनाया जाना चाहिए और यदि रेलवे से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना है, तो सभी अधिकारियों के चैम्बर्स में सीसीटीवी कैमरे अविलम्ब लगाए जाने चाहिए और उनकी समस्त कार्यालयीन गतिविधियों को मॉनिटर किया जाना चाहिए.

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